Müşavirlere Kesilen Cezalar
Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) muhatap, “Müşavirlere Kesilen Cezalar” hakkında bir yazı yayımladı.Yazıda, İGMD’nin 24 Kasım 2022 tarihli yazısına atıfla; üyelerden gelen vaki taleplerden, dava konusu bazı ihracat işlemlerinde ihracatçı tarafından düzenlenen ve sevk ülkesindeki alıcıya ulaştırılan yabancı faturaların, beyanname ekinde gümrüğe sunulan fatura ile farklı tutarlarda düzenlenmesinden kaynaklı usulsüz işlemlerin hasıl olduğu, bahse konu işlemlerde Gümrük Kanununun 181/2 maddesi gereği: “Dolaylı Temsilde Temsilcinin Yükümlülüğü beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı bilmesi gerektiği durumlarla sınırlı” olarak beyanda bulunan Gümrük Müşavirinin de doğru bilgilendirilmediği ya da konudan haberdar olmadığı ve söz konusu işlemlerin araştırılma safhasında ibraz edilen faturanın sağlıklı olup olmadığını anında sorgulayacak bir sistemin mevcut olmadığı, söz konusu işlemlerde, Türkçe fatura tutarı hilafına ihracatçı tarafından ithalatçıya ulaştırılan yabancı faturaların, düşük tutarda düzenlenmiş bulunmasının Bakanlık birimlerince tespiti neticesinde, Gümrük Müşaviri aleyhine açılan davalarda; dava süreci devam ederken yada davadan; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 181/2 maddesi gereği olayda hiçbir dahli ve kabahati bulunmadığı anlaşıldığından beraat eden Gümrük Müşavirlerine Gümrük Kanun’u Geçici 6. maddesine göre disiplin cezaları verildiğinden bahisle Gümrük Müşavirlerinin kesinleşmemiş ya da lehe sonuçlanmış dava süreçlerinde disiplin cezasına çarptırılmasının hukuk ve adalet dairesi ile çelişki oluşturduğunun düşünüldüğü ve söz konusu işlemler için disiplin cezası verilmesinin iş ve itibar kaybı sebebi ile oluşturduğu mağduriyetler de göz önüne alınarak konunun İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce değerlendirilmesinin talep edildiği iletildi.
Yazıda devamla, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6/4 maddesinin “Takibat ve hüküm tesisi, disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına engel değildir.” hükmüne amir olduğu ifade edilerek, Bölge Müdürlüğünce yürütülen disiplin işlemlerinin bu yasal çerçevede değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Ayrıca Bölge Müdürlüğünce yapılan inceleme ve değerlendirmede; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesine göre gerçekleştirilen disiplin işlemlerinin Bakanlığın Merkez Denetim Elemanlarının düzenlemiş oldukları cevaplı raporlar, disiplin işlemine konu olayın gerçekleşmesine yönelik özel durumlar, ilgili Müşavir ya da Müşavir Yardımcısının daha evvel disiplin cezası olup olmadığı gibi durumlar ile her olayın kendine özgü koşulları ve olayın niteliğine göre dosya içeriği gibi kriterlerin Bölge Müdürlüğünce titizlikle incelenerek sonuçlandırıldığı bildirildi.
İlgili yazı için tıklayınız.
Kaynak: Gümrük TV