Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Raporu Yayınlandı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Avrupa Birliği
Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (AYM-5) Raporunu
yayınladı.
2019 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından yeniden büyüme stratejisi olarak da adlandırılan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) açıklanmıştı. Bu büyüme stratejisi 2050 yılına kadar iklim nötr ilk kıta olma gibi çevresel boyutlarının yanında özellikle ekonomik ve ticari yönlere de sahip. AB yeşil, kapsayıcı, rekabetçi ve kimseyi arkada bırakmama sloganı ile yeni bir ticari ve ekonomik sistem planlıyor.
Avrupa Yeşil Mutabakatı, açıklandığı günden itibaren çeşitli politika alanlarında birçok strateji ile geliştirilirken, gelinen noktada ihtiyaçlara göre sürekli olarak güncellenmekte. Avrupa Yeşil Mutabakatının sera gazı azaltım hedeflerinin gerçekleştirilmesi için önemli bir düzenleme olan, “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması” (SKDM) gündemde bulunuyor. Bu mekanizma ile AB, sınırları içerisinde uyguladığı emisyon ticaret sistemini, uluslararası bir boyuta taşımayı hedefliyor. SKDM, AB içindeki üreticileri, dışarıdaki üreticilere karşı korumayı amaçlıyor. Çünkü AB’li üreticilerin karbon ile ilgili çeşitli vergilere tabi oluşu, onları diğer üreticilerin karşısında dezavantajlı duruma getiriyor. Bu durum bir yandan da içerideki üreticinin birlik sınırları dışında üretimine ve yatırımına neden olurken, dolasıyla da karbon kaçağı riski oluşturuyor. SKDM ile AB, karbon kaçağı riskini ortadan kaldırıp, Avrupa rekabetçiliğini koruyup, iklim nötr hedeflerine ulaşmayı hedefliyor. 2023 itibari ile uygulanmaya başlayacak olan SKDM’de öncelikle demir-çelik, alüminyum, gübre, çimento ve elektrik enerjisi sektörleri belirlendi.
SKDM, ihracatının büyük bir kısmını AB’ye gerçekleştiren Türkiye için önem arz etmekte. Türkiye’nin AB’ye ihraç ettiği ürünler incelendiğinde büyük bir kısmının karbon yoğun ürünlerden oluştuğu görülüyor. İleride kapsamının daha da genişlemesi beklenen SKDM nedeniyle, Türkiye’nin gerekli hazırlıkları yapması gerekiyor. Türkiye’nin AB’deki sisteme uyumlu bir emisyon ticaret sistemine sahip olması pazardaki rakiplerine karşı büyük avantaj sağlayacak. Aksi takdirde Türkiye’nin ürünlerini AB’ye ihraç edebilmesi için karbon yoğunluğu ile ilgili gerekli vergileri ödemesi kaçınılmaz bir mali yük oluşturacak.
Bu kapsamda GAİB; Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getirdiği fırsatları ve tehditleri analiz ederek ihracatçıları etkileyebilecek tüm başlıkları sırasıyla incelediği rapor serisinin beşincisini yayınladı.
“Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (AYM-5) Raporu” için tıklayınız.
Kaynak: Gümrük TV