ICRA: Hindistan’ın yeni madencilik vergisi çelik sektöründe marjları etki
Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından bazı eyaletlerde uygulanmaya başlayan yeni madencilik vergisinin maliyet baskısını artırarak çelik sektörünün önünde zorluklar oluşturabileceğini ifade etti. 14 Ağustos tarihli mahkeme kararında, eyalet hükümetlerinin maden hakları ve maden bulunan arazilere vergi getirme yetkisi onandı ve hükümetlere 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren yapılan telif ücretleri ödemeleri için iade talebi hakkı tanındı
Kaynak: Evrim